नर्सिङ

१ स्रोतबाट २ समाचार · वर्गीकरण गर्ने स्रोतहरूबाट मात्र

Aug 18HPHealthPati· Aug 18‘चिकित्सकमाथि चाप र शोषण दुवै रोकिनुपर्छ’काठमाडौं । प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता, कार्यअवधि, व्यावसायिक दक्षता र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारलगायत विषयमा सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित छलफलमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकले पाउने सुविधा र उनीहरूको प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित बनाउनेदेखि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिसम्मका विषयमा छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का उच्च अधिकारीसहित सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता थियो। छलफलमा प्रा.डा. अग्रवालले प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकमाथि मानसिक वा शारीरिक चाप नपर्ने वातावरण निर्माण गर्दै चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रशिक्षणका नाममा चिकित्सकको श्रमको दुरुपयोग वा कुनै पनि प्रकारको शोषण हुन नहुने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले चिकित्सा शिक्षा सामान्य शैक्षिक अध्ययन मात्र नभई व्यावसायिक दक्षता हासिल गर्ने कठोर र जिम्मेवार तालिमसमेत भएकाले प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको काम, तालिम र अधिकारका विषयलाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। “चिकित्सकमाथि मानसिक र शारीरिक चाप नहोस्, पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा लागू होस् र कुनै पनि प्रकारको शोषण नहोस् भन्ने विषयलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्छ,” प्रा.डा. अग्रवालले भन्नुभयो। चिकित्सकको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिसँगै उनीहरूको नियमित अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। चिकित्सकको क्षमता र प्रशिक्षणको प्रगतिलाई वस्तुगत रूपमा अभिलेख राख्ने तथा अनुगमन गर्ने माध्यमका रूपमा सरकारले अघि बढाएको डिजिटल लगबुक प्रभावकारी हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रा.डा. अग्रवालले चिकित्सकको दक्षता मूल्यांकनका लागि ठोस र नियमित प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै डिजिटल लगबुकले चिकित्सकले प्रशिक्षण अवधिमा हासिल गरेका सीप, अनुभव र कार्यसम्पादनको अभिलेख राख्न सहज बनाउने बताउनुभयो। यसबाट चिकित्सकको प्रशिक्षण र व्यावसायिक विकासलाई थप व्यवस्थित तथा नियमन गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। छलफलमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकले प्राप्त गर्ने तलब तथा निर्वाह भत्ताको विषयसमेत उठेको थियो। त्यस क्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले चिकित्सकको प्रशिक्षण र लागू पाठ्यक्रमलाई आधार बनाएर तलब तथा निर्वाह भत्ता निर्धारण गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीले प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको नियमितता, विश्राम र प्रशिक्षणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रशिक्षण अवधिमा चिकित्सकको ९० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य हुनुपर्ने तथा हप्तामा कम्तीमा एक दिन बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। छलफलमा चिकित्सकको प्रशिक्षणलाई सेवासँगै सिकाइ र व्यावसायिक दक्षता विकासको प्रक्रियाका रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने, काम गर्ने समय र विश्रामबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने विषयमा जोड दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका लागि सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको जनाएको छ। प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकसम्बन्धी विषयमा भएको छलफललाई पनि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत पहलका रूपमा हेरिएको छ।Aug 5HPHealthPati· Aug 5नर्सिङ क्षेत्र सुधारका लागि सरकारका १९ प्रतिबद्धताकाठमाडौँ । नर्सिङ क्षेत्रको सुधारका विभिन्न माग राख्दै आमरण अनशनमा रहनुभएकी नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै रानाभाटले जुस पिएर छ दिन लामो आमरण अनशन अन्त्य गर्नुभएको हो। रानाभाटले साउन १४ गतेदेखि नर्सिङ क्षेत्रको सेवा–सुविधा, व्यावसायिक मर्यादा तथा नीतिगत सुधारका माग राख्दै आमरण अनशन सुरु गर्नुभएको थियो। बुधबार भएको सहमतिसँगै आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमन्तचन्द्र ओझा तथा कानुन अधिकृत जयप्रसाद सुवेदीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट नर्स ज्योति रानाभाटसहित प्रतिनिधिमण्डलले हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सहमतिअनुसार सरकारी, प्रतिष्ठान, निजी, सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्स, मिडवाइफ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा र कार्य अवस्थाबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन सात दिनभित्र मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नेछ। कार्यदलले बढीमा छ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका नर्स तथा मिडवाइफको योग्यता र विशेषज्ञताअनुसार जिम्मेवारी, सेवा–सुविधा तथा नेतृत्वको अवसर सुनिश्चित गर्न ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७२’ लाई ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने सहमति पनि भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री रणनीतिअनुसार सहायक नर्स–मिडवाइफ (एएनएम) लाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने तथा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ। सहमतिपत्रमा सबै अस्पतालमा नर्सिङ प्रक्रिया, नर्सिङ केयर प्लान, नर्सिङ अभिलेखीकरण, नर्सिङ मूल्याङ्कन, औषधि व्यवस्थापन, सङ्क्रमण नियन्त्रण, बिरामी सुरक्षा, प्रतिकूल घटना व्यवस्थापन तथा नियमित नर्सिङ र मिडवाइफ्री अडिट अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता अडिटका प्रतिवेदन सम्बन्धित अस्पतालको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने तथा एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमार्फत नियमित प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ बमोजिम सबै स्वास्थ्य संस्थामा सम्मानजनक मातृत्व सेवाको अडिट अनिवार्य गर्ने, मिडवाइफ्री सेवाको निरन्तरता र गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने तथा मिडवाइफ्री सेवा इकाइ स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने विषय पनि सहमतिमा समावेश गरिएको छ। यस्तै, सबै सरकारी, निजी, गैरसरकारी तथा शिक्षण अस्पतालमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ। ‘एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था’ सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरी नर्स तथा मिडवाइफसहित अन्य स्वास्थ्यकर्मीमा समेत लागू गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल नर्सिङ परिषद्ले एक महिनाभित्र निरन्तर व्यावसायिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुने तालिम निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। साथै नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री शिक्षाको गुणस्तर सुधार, अनुसन्धान, नेतृत्व विकास, प्रमाणमा आधारित अभ्यास तथा विशेषज्ञता विकासलाई संस्थागत गर्दै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने उल्लेख छ। सहमतिपत्रमा स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली संशोधन, सेवा अवधि तथा दुर्गम सेवासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन, नर्स तथा मिडवाइफको पद तथा दरबन्दी सुनिश्चित गर्ने, नर्स–मिडवाइफ–रोगी अनुपात प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ लाई समयानुकूल संशोधन गर्ने तथा नर्सिङ र मिडवाइफ्री सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने विषयसमेत समेटिएको छ। त्यसैगरी बिरामी सुरक्षा, क्लिनिकल सुशासन, गुणस्तर सुधार, घटना प्रतिवेदन प्रणाली, नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री संवेदनशील सूचकलाई स्वास्थ्य प्रणालीका अनिवार्य सूचकका रूपमा संस्थागत गर्ने तथा विशेषज्ञ नर्स, विशेषज्ञ मिडवाइफ, उन्नत अभ्यास नर्स र नर्स–मिडवाइफ अभ्यासकर्तासम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यक संरचना विकास गर्ने सहमति पनि भएको छ। स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले नर्सिङ पेशाको मर्यादा, सेवा–सुविधा तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहमतिपत्रमा उल्लेख भएका सबै बुँदाको कार्यान्वयन निर्धारित समयसीमाभित्र अघि बढाइने उल्लेख गर्दै सरकार र नर्सिङ समुदायबीचको सहकार्यले स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अनशन तोड्दै नर्स ज्योति रानाभाटले सहमतिमा समेटिएका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै आन्दोलनको वास्तविक उपलब्धि हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले गरेका प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण नर्सिङ समुदाय, स्वास्थ्यकर्मी तथा आन्दोलनमा साथ दिने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो।