ब्लग र विचार / विषय
१ स्रोतबाट १३ समाचार · वर्गीकरण गर्ने स्रोतहरूबाट मात्र
May 3आफ्नै कुरा· May 3देशको उद्योग थन्कियो, कुहियो सम्पत्ति, अनि युवा बिदेशिए: नेपालले गुमाउँदैछ आफ्नै भविष्य !राज्यका जफत सम्पत्ति वर्षौंसम्म प्रयोगविहीन, उद्योगहरू बन्द अवस्थामा—कानुनी जटिलता, राजनीतिक बेवास्ता र नीतिगत कमजोरीले अर्थतन्त्र र रोजगारीमा गम्भीर असर नेपालमा “राज्यको सम्पत्ति” भन्ने शब्द सुन्दा धेरैलाई ठूला आयोजना, सरकारी भवन वा प्राकृतिक स्रोतहरू मात्र सम्झना आउँछ। तर वास्तविकता त्योभन्दा धेरै फराकिलो छ। वन कार्यालयमा थन्किएका काठ र बिरुवा, भन्सारमा रोकिएका सामान, ट्राफिक तथा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका जफत गाडी, यी सबै राज्यका त्यस्ता सम्पत्ति हुन्, जसको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेमा अर्थतन्त्र र नागरिक जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार आउन सक्छ। तर विडम्बना के छ भने, यस्ता सम्पत्तिहरू वर्षौंसम्म प्रयोगविहीन अवस्थामा बसिरहेका छन्। कतिपय गाडी २०–३० वर्षसम्म पनि थन्किएर खिया लागेर नष्ट हुन्छन्। वनका काठहरू कुहिन्छन्, भन्सारका सामान पुराना भएर मूल्य गुमाउँछन्। यो केवल व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र होइन - यो राज्यको स्रोतप्रतिको गम्भीर बेवास्ता हो। अर्कोतर्फ, राज्यका उद्योगहरू पनि यस्तै उपेक्षाको सिकार भएका छन्। कहिल्यै नेपालमै सञ्चालनमा रहेका टायर उद्योग, धागो उद्योग, कागज उद्योग, छाला–जुत्ता उद्योग, चुरोट उद्योगजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू आज या त बन्द छन् वा न्यून क्षमतामा चलिरहेका छन्। यी उद्योगहरू केवल व्यवसाय मात्र थिएनन् - यी रोजगारी, आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड थिए। तर गलत नीति, कमजोर व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप र आयातमुखी सोचका कारण यी उद्योगहरू क्रमशः धराशायी हुँदै गए। हेर्दा - हेर्दै हाम्रो देशका उद्योगहरू कस्तो अवस्थामा पुगेका रहेछन् र विगतका सरकारहरुले कसरी कुन तहमा वेवास्ता गरेको रहेछ भन्ने कुरा हालै सामाजिक संजालमा भाइरल भैरहेका हेर्ने कथाको टिमले तयार पारेको क्लिपहरुबाट बुझ्दै जाँदा मन भतभती पोलेको छ । जुन राज्यमा यस्ता उद्योगहरू कहिल्यै चलायमान थिए, आज ती धेरैजसो या त बन्द छन्, या त अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। पछिल्ला ३०–४० वर्ष शासन गर्ने सरकारहरूले हाम्रो उद्योगप्रति कति ठूलो हेलाचक्र्याइँ र बेवास्ता गरेछन् भन्ने कुरा आज स्पष्ट देखिन्छ। गलत नीति, राजनीतिक हस्तक्षेप र दूरदृष्टिको अभावले देशको उत्पादन प्रणाली नै कमजोर बनाइयो। हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउने आधारहरू क्रमशः भत्काइयो। आज सोच्दा धिक्कार लाग्छ—तिनै नेताहरूलाई भोट दियौं, तिनकै लागि दिनरात “जिन्दाबाद” र “मुर्दाबाद” का नारा लगायौं। तर परिणाम के आयो? उद्योग बन्द भए, रोजगारी घट्यो, र युवाहरू बिदेशिन बाध्य भए। यो कुरा अब नयाँ पुस्ताले, विशेष गरी युवाहरूले गहिरो रूपमा बुझ्न जरुरी छ। केवल विदेश पठाएर मात्र बेरोजगारी समाधान हुँदैन, र सामान्य रोजगारी दिएर मात्रै पनि हुँदैन। अबको आवश्यकता भनेको युवाहरूलाई देशमै व्यवसाय र उद्यमशीलतामा लाग्न प्रेरित गर्ने हो। अर्को गम्भीर तर प्रायः बेवास्ता हुने पक्ष भनेको - अपराध र राज्यको सम्पत्तिबीचको सम्बन्ध हो। कतिपय अवस्थामा, ठूलो आर्थिक अपराध वा काण्डमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ पर्छन्, जेल सजाय भोग्छन् वा अदालतले ठूलो जरिवाना तोक्छ। तर व्यवहारमा भने फरक चित्र देखिन्छ। प्रभाव, पहुँच, कानुनी कमजोरी र कहिलेकाहीँ ‘सेटिङ’ को प्रयोग गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरूले राज्यलाई वास्तविक क्षतिपूर्ति दिनबाट जोगिन्छन्। कागजमा ठूलो देखिने धरौटी वा सम्पत्ति प्रस्तुत गरिन्छ, तर वास्तविकता भने फरक हुन्छ; खोलानाला, उपयोगविहीन जग्गा वा मूल्यहीन सम्पत्तिहरू राखेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिन्छ। जब राज्यले पछि ती सम्पत्ति प्रयोग वा लिलामी गर्न खोज्छ, त्यसको वास्तविक मूल्य लगभग शून्य बराबर हुन्छ। यसरी अपराधी उम्कन्छ, तर राज्यले पाउनुपर्ने सम्पत्ति र क्षतिपूर्ति गुमाउँछ। यसलाई केवल कानुनी कमजोरी भनेर टार्न मिल्दैन - यो पनि एक प्रकारको “अदृश्य आर्थिक अपराध” हो, जसले राज्यको सम्पत्ति घटाउँछ र न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ। 🔍 समस्या कहाँ छ त ? १) कानुनी जटिलता।जफत गरिएका धेरै सम्पत्ति अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएका हुन्छन्। मुद्दा नसकिँदासम्म प्रयोग वा बिक्री गर्न नपाइने प्रावधानले ती सम्पत्तिहरू वर्षौंसम्म निष्क्रिय बनाउँछ। २) नीतिगत अस्पष्टता।कुन सम्पत्ति कहिले लिलामी गर्ने, कसरी उपयोग गर्ने, कुन निकाय जिम्मेवार हुने, यस्ता आधारभूत प्रश्नहरूमा स्पष्ट कार्यविधि (SOP) को अभाव देखिन्छ। ३) राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी।राज्यको सम्पत्ति व्यवस्थापन र उद्योग पुनर्जीवन जस्ता विषयहरू प्रायः राजनीतिक प्राथमिकतामा पर्दैनन्। ४) पारदर्शिताको अभाव र स्वार्थ समूह।लामो समयसम्म थन्किएका सामानहरू पछि कम मूल्यमा लिलामी हुने र त्यसबाट सीमित समूह लाभान्वित हुने आरोपहरू बारम्बार उठ्ने गरेका छन्।अब के गर्नुपर्छ अथवा के गर्दा राम्रो होला ? १) समयसीमा सहितको कानुनी सुधार।कुनै पनि जफत सम्पत्ति १ वर्षभन्दा बढी थन्क्याउन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ। मुद्दा चलिरहे पनि “अन्तरिम लिलामी” को प्रावधान ल्याउनुपर्छ। २) डिजिटल इन्वेन्टोरी प्रणाली।देशभरका सम्पत्तिको केन्द्रीय अभिलेख राख्नुपर्छ। ३) पुनःप्रयोग नीति।जफत गाडी, काठ र अन्य सामग्रीलाई सरकारी तथा स्थानीय विकासमा प्रयोग गर्नुपर्छ। ४) उद्योग पुनर्जागरण नीति।बन्द भएका उद्योगहरूलाई सार्वजनिक - निजी साझेदारी (PPP) मोडलबाट पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ। आधुनिक प्रविधि, कर सहुलियत र उत्पादन प्रोत्साहन आवश्यक छ। ५) आयात प्रतिस्थापन रणनीति।नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरूमा विदेशी आयात घटाएर स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जस्तै नेपालमा धेरै मात्रामा उत्पादन हुने धान, मकै, आलु, अदुवा, आदि जस्ता समानहरुमा आयात निषेध गर्नुका साथै त्यस्ता बस्तुमा भन्सार वृद्धि गरेर आयात घटाउन सकिन्छ ! ६) युवामुखी नीति।युवाहरूलाई देशमै उद्यम गर्न प्रोत्साहन, सहुलियत ऋण, तालिम र बजारको पहुँच दिनुपर्छ। नीति मात्र होइन, व्यवहारमै भरोसा दिन सक्नुपर्छ।समसामयिक राजनीति र सन्देशअहिलेको नेपाली राजनीति “सुशासन” र “समृद्धि” को नारामा केन्द्रित देखिन्छ। तर वास्तविक समृद्धि केवल नयाँ योजना ल्याएर मात्रै हुदैन बरु हामी संग भएका स्रोत र उद्योगको सही उपयोग गरेर पनि सम्भव रहेको छ । अब राज्यको सम्पत्ति जोगाउनु र उद्योग पुनर्जीवन गर्नु कुनै विकल्प छैन, यो सरकारको आधारभूत कर्तव्य हो। राज्यको सम्पत्ति खेर जानु र उद्योगहरू बन्द हुनु केवल आर्थिक क्षति होइन—यो नीतिगत असफलताको स्पष्ट संकेत हो। अब समय आएको छ—नीति, प्रविधि र इच्छाशक्तिको संयोजनमार्फत सम्पत्ति संरक्षण र उद्योग पुनर्जागरण दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउने। नत्र, हामीसँग स्रोत भएर पनि प्रयोग गर्न नसक्ने देशको रूपमा चिनिन बाध्य हुनेछौं।Feb 14आफ्नै कुरा· Feb 14Valentine Election २०८२: उम्मेदवार एउटै — तिमी ❤️माया भनेको शब्द होइन, तिमीलाई सम्झिँदा आउने मुस्कान हो ~ Saluja कान्छी 💕💕 डाक्टरले भनेका छन् ~ कान्छी, यो उमेरसँगै बढ्ने सबै रोग, डर र पीडाहरूको उपचार र अर्गानिक औषधी पनी तिमी नै हौ। 💊💞 धामीझाक्रीले जोखना हेरेर, ज्योतिषीले चिना हेरेर भनेका छन् ~ कान्छी, ~ यो जिन्दगी बिग्रने / सप्रने, सबै तिम्रै हातमा छ रे ! जसरी नेता र देशको भविष्य निर्धारण गर्ने जिम्मा जनताको हातमा हुन्छ✋❤️ चटकी नेताको भाषण, चिप्ला वाचा सुनेर थोत्रा पार्टीका ~ सधैंझैं घोषणा पत्र पढेर, भाइरल समाचारको भ्रममा परेर मतपत्रमा मत बदले जस्तो होइन होइ ~यो माया। 😄 जित निकाल्नु छ भने माया होस् वा निर्वाचन दुबैमा पहिला मन जित्नु पर्छ — विश्वास जित्नु पर्छ रे !! तर याद राख, भोट र निर्वाचन जस्तो होइन ~ होइ यो माया। ❤️💍 यो उमेरसँगै बढ्ने रोगहरू — मुटुको धड्कन, रक्तचाप जस्तै, दिनप्रति दिन माया पनि बढ्दै जाओस् होइ ~ कान्छी 💕
Feb 11आफ्नै कुरा· Feb 11५० वर्ष अघिको ‘Taxi Driver’ फिल्म र आजको नेपाल: किन यो कथा अझै सान्दर्भिक छ?फिल्मभन्दा बाहिरको कथा: Taxi Driver र नेपाली समाजको मनोदशा ५० वर्षअघि बनेको Taxi Driver फिल्म आज पनि किन सान्दर्भिक लाग्छ? यो प्रश्न केवल एउटा चलचित्रसँग सम्बन्धित छैन, यो प्रश्न आजको समाज, राजनीति र मानवीय मनोविज्ञानसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। फिल्मको मुख्य पात्र ट्राभिस बिकल एक्लो छ, असन्तुष्ट छ, समाजबाट टाढिएको महसुस गर्छ। उसले देख्ने शहर अव्यवस्थित छ, अन्यायले भरिएको छ, र उसलाई लाग्छ—यो सबै सफा गर्न कोही आउनैपर्छ। आज ५० वर्षपछि हेर्दा, यही भावना हामी धेरै नेपाली नागरिकको मनमा पनि देखिन्छ। नेपाली समाजको मनोविज्ञान: एक्लोपन र असन्तुष्टि आज नेपालमा ठूलो संख्यामा नागरिक—विशेषगरी युवा—रोजगारीको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, महँगी र अनिश्चित भविष्यका कारण मानसिक दबाबमा छन्। देश छोड्नेको लर्को, भोलिप्रतिको अन्योल र “यहाँ केही हुँदैन” भन्ने निराशा समाजमा गहिरिँदै गएको छ। यो अवस्था ट्राभिस बिकलको मनोदशाबाट धेरै टाढा छैन। फरक यति मात्र हो—उसको शहर न्यूयोर्क थियो, हाम्रो समाज नेपाल हो। राजनीति: पुरानो सोच र नयाँ अपेक्षाबीचको संघर्ष आजको नेपाली राजनीति पनि दुई युग र दुई सोचबीचको द्वन्द्वमा छ। एकातिर पुरानो नेतृत्व, पुरानै कार्यशैली र भाषणमुखी राजनीति छ। अर्कोतिर परिणाम, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्ने नयाँ पुस्ता छ। झापा–५ जस्ता चुनावी मैदानहरू यसैको प्रतीक बनेका छन्, जहाँ प्रतिस्पर्धा व्यक्ति–व्यक्तिबीच मात्र होइन, पुस्ताबीच, सोचबीच र राजनीतिक संस्कृतिबीच भइरहेको छ। दैनिक जीवनसँग जोडिएको राजनीति राजनीति संसद् वा चुनावसम्म सीमित छैन। ट्याक्सी चालक, सार्वजनिक यातायात मजदुर, किसान, साना व्यापारी—सबैको जीवनमा नीतिको प्रत्यक्ष असर पर्छ। लाइसेन्स नीति, यातायात नियम, बजार नियन्त्रण, रोजगारीका अवसर—यी सबै विषय मानिसको दैनिकी, मनोविज्ञान र आत्मसम्मानसँग जोडिएका प्रश्न हुन्। जब राज्य यी सवालमा असफल हुन्छ, तब असन्तुष्टि, आक्रोश र निराशा बढ्छ—जसको झल्को Taxi Driver जस्ता कथामा देखिन्छ। अब जनताले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अबको समयमा आम नागरिकले केही आधारभूत कुरामा सचेत रहन जरुरी छ— ~ राजनीति भाषण होइन, जीवन सुधार्ने नीति हो कि होइन? ~ नेता परिवर्तन मात्र होइन, शासन शैली परिवर्तन हुँदैछ कि छैन? ~ युवाको असन्तुष्टि सुन्ने कान छ कि छैन? ~ रोजीरोटी, न्याय र सेवा केन्द्रमा छन् कि सत्ताको खेल? निष्कर्ष: कथा फिल्मको होइन, हाम्रो हो Taxi Driver ५० वर्ष पुरानो फिल्म हुन सक्छ, तर यसले उठाएका प्रश्नहरू आज पनि नयाँ छन्। यो कथा ट्राभिस बिकलको मात्र होइन, आजको आम नागरिकको मनोदशाको कथा हो। अब प्रश्न फिल्म सान्दर्भिक छ कि छैन भन्ने होइन— हामी कस्तो समाज र राजनीति रोज्दैछौं? त्यो निर्णय हाम्रै चेतना, हाम्रै मत र हाम्रै आवाजले गर्नेछ।Jan 24आफ्नै कुरा· Jan 24अनुहार फेरिए, प्रणाली उही: Rent Seeking र Crony Capitalism ले थिचेको नेपालनेपालको अदृश्य रोग: Rent Seeking, Crony Capitalism र निर्वाचन, राजनीति अर्थशास्त्र र राजनीतिक अर्थशास्त्र बुझ्न Rent Seeking र Crony Capitalism अत्यन्तै महत्वपूर्ण अवधारणाहरू हुन्। यी दुईलाई नबुझी आजको नेपालको राजनीति, नीतिनिर्माण र निर्वाचनको वास्तविक चरित्र बुझ्न कठिन हुन्छ।१) Rent Seeking (रेन्ट सिकिङ) के हो ? Rent Seeking भनेको कुनै व्यक्ति, समूह वा कम्पनीले नयाँ मूल्य/उत्पादन सिर्जना नगरी, राज्यको शक्ति, नीति, कानुन, लाइसेन्स, कर छुट, ठेक्का, कोटा आदिको दुरुपयोग गरेर असामान्य फाइदा (Economic Rent) लिने प्रक्रिया हो। सरल भाषामा बुझ्दा - काम गरेर कमाउने होइन, - नियम आफ्नो पक्षमा बनाइदिने - राजनीतिज्ञ वा कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर - एकाधिकार (Monopoly) वा विशेष सुविधा पाउने यही Rent Seeking हो। उदाहरण जस्तै ; - ठेक्कामा एउटै कम्पनीले बारम्बार काम पाउनु - लाइसेन्स/परमिट पाउन घुस वा पहुँच चाहिनु - कर छुट वा सब्सिडी केही सीमित समूहलाई मात्र दिनु - नीतिनै केही व्यापारी/समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी बनाइनु Rent Seeking प्रणालीले समाज र राष्ट्रलाइ के नोक्सानी छ भने :- - उत्पादन र रोजगारी बढ्दैन - राज्यको स्रोत सीमित हातमा जान्छ - योग्य र मेहनती व्यक्ति पछाडि पर्छ - भ्रष्टाचार संस्थागत हुन्छ २) Crony Capitalism (क्रोनी क्यापिटलिज्म) के हो ? Crony Capitalism भनेको राजनीति र व्यवसायबीचको अपवित्र गठबन्धन हो, जहाँ - व्यवसायीहरू सत्तासँग नजिक हुन्छन् - सत्तामा बसेकाहरू उनीहरूलाई नीति, ठेक्का, ऋण, कर छुट दिलाउँछन् - प्रतिस्पर्धा होइन, पहुँच ले बजार जित्छ Crony Capitalism मुख्य विशेषता भनेको - “आफ्नो समर्थक/ पक्षको मान्छे” लाई फाइदा - प्रतिस्पर्धा होइन, राजनीतिक नाता/ सम्बन्ध अनिवार्य आवश्यकता पर्दछ । - कानुन सबैका लागि समान हुँदैन नेपालमा अहिले सम्म यस्तो भैरहेछ - ठूला व्यापारीले कुनै दल/नेतालाइ चुनावी खर्च जुटाइदिने - चुनाव जितेपछि तिनै व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने नीति बनाइदिने - बैंक ऋण नतिर्ने, विजुलिको विल, राजस्व नतिर्ने ठूला व्यवसायी सुरक्षित, तर सबै तिर्ने र नियम/कानुन अनुसार चल्ने साना उद्यमी दबाबमा रहन्छन । - ठूला परियोजनामा सीमित कम्पनीको एकाधिकार नेपालको अहिलेको राजनीति र निर्वाचनमा Crony Capitalism को भूमिका:- (क) किन निर्वाचन महँगो हुन्छ ? - चुनाव जित्न पैसा चाहिन्छ - पैसा दिने व्यवसायी Rent खोजिरहेका हुन्छन् - जितेपछि “लगानी फिर्ता” नीति र ठेक्काबाट गरिन्छ (ख) किन राम्रा नीति आउँदैनन् ? - नीति जनताको लागि होइन - चुनावी लगानीकर्ताको लागि बन्छ (ग) किन नयाँ र योग्य उम्मेदवार दबिन्छन्, थाहा छ ? - पैसा र पहुँच नभएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् - यही कारण पुरानै अनुहार दोहोरिन्छन् यदि यिनै प्रवृत्ति कायम रह्यो भने आगामी निर्वाचनमा के फरक पार्न सक्छ ?- भ्रष्टाचार झनै संस्थागत हुन्छ - युवाको विदेश पलायन बढ्छ - राज्य ऋणमा डुब्छ - लोकतन्त्र औपचारिक र संविधानमा मात्रै सिमित हुन्छ तर यदि मतदाताले सचेत भएर - कुन नेता या दलहरुले कुन नीति लिएका छन भनेर बुझेर निर्णय गरे भने :- - नीति निर्माणमा दबाब पर्छ - Crony नेटवर्क कमजोर हुन्छ - सार्वजनिक स्रोत जनतामा फर्किउन सकिन्छ ६) अब आम जनताले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? > > उम्मेदवारको पैसाको स्रोत - कसले चुनाव खर्च उठाएको छ ? - ठूला व्यवसायीको छायाँ त छैन ? >> विगतको नीति र व्यवहार कस्तो थियो - ठेक्का, नियुक्ति, निर्णय कसका लागि गर्यो ? - जनताको हित कि सीमित समूह ? >> भाषण होइन, संरचना बुझ्ने - “भ्रष्टाचार गर्छु गर्दिन” भन्दा पनि कसरी Rent Seeking रोक्छ भन्ने योजना हेर्ने / बुझ्ने । >> पार्टीभन्दा व्यक्ति र विचार बुझ्नुस - पार्टी होइन, Economic Vision हेर्ने - प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र जवाफदेहिता समर्थन गर्ने >> स्थानीय स्तरमा प्रश्न गर्ने - वडादेखि संघसम्म - “यो नीति कसलाई फाइदा पुग्छ ?” भन्ने प्रश्न गर्ने ? समग्रमा भन्नु पर्दा Rent Seeking र Crony Capitalism नेपालको विकास चाहे जस्तो हुन नसक्नुको मुख्य र अदृश्य कारण हो । निर्वाचन भनेको केवल भोट हाल्ने प्रक्रिया होइन, कुन आर्थिक प्रणाली रोज्ने भन्ने निर्णय पनि हो। सचेत मतदाता नै देशको भ्रष्ट प्रणाली तोड्ने, स्वस्थ लोकतन्त्र बनाउने सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। त्यसो भए अबको निर्वाचनमा रोज्नुपर्ने “सही प्रणाली” के हो त? अथवा कस्तो प्रणाली अपनाएको दल या नेता रोज्ने त? नेपालजस्तो देशका लागि अहिले सबैभन्दा उपयुक्त प्रणाली भनेको Rule-Based Democratic System with Competitive Market Economy (कानुनको शासनमा आधारित लोकतन्त्र + प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र) हुन् सक्दछ ! यसको अर्थ: - व्यक्ति होइन नियम बलियो र प्रभवकारी हुनु पर्यो - पहुँच होइन प्रतिस्पर्धा जरुरी हुनु पर्यो - सिफारिस होइन योग्यता हुनु पर्यो - नारा होइन संरचना र कार्ययोजना हुनु पर्यो अहिले सम्म हाम्रो देशमा किन पुरानो मोडेल र दल असफल भए ? नेपालमा अहिले व्यवहारमा रहेको मोडेल भनेकै चुनावी लोकतन्त्र + Crony Capitalism + Rent Seeking प्रणालीले देशमा कस्तो राजनैतिक सस्कार विकास भयो - - राजनीति चुनाव जित्ने व्यवसाय भयो - नीति सीमित समूहका लागि बन्यो - राज्य Referee होइन Partner बन्यो - युवा, किसान, साना उद्यमी सिस्बाटममा अटाएन त्यसैले समस्या व्यक्ति बदल्दा होइन, प्रणाली नबदल्दा आयो। अब भने हामीले रोज्नुपर्ने प्रणालीका ५ आधारस्तम्भ यस्तो हुन् सक्दछ :- 1. Rule of Law (कानुन सबैका लागि समान) - नेता, व्यापारी, कर्मचारी सबै एउटै कानुनमा - “ठूलो मान्छे” का लागि कानुन/कर छुट नहुने - सम्पत्ति र निर्णय पारदर्शी मतदाताले सोध्नुपर्ने प्रश्न: “तपाईंको पार्टी/उम्मेदवारले कानुन सबैका लागि बराबर लागू गर्छ कि गर्दैन ?” 2. Open & Competitive Economy (खुला र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र) - ठेक्का खुला प्रतिस्पर्धाबाट - लाइसेन्स, परमिट सरल, अनलाइन र डिजिटल - एकाधिकार (Monopoly) तोड्ने नीति यसले देश र समाजमा कस्तो प्रभाब प्रर्द्छ त ?? - Rent Seeking प्रणाली घटाउँछ - Crony Capitalism प्रणालीलाइ कमजोर बनाउँछ - साना र नयाँ उद्यमीलाई अवसर दिन्छ 3. Limited but Strong Government (सानो तर सक्षम सरकार) - सरकार व्यापारी होइन, नियम बनाउने र लागू गर्ने हुनु पर्यो - अनावश्यक हस्तक्षेप कम हुनु पर्यो - शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा मा केन्द्रित हुनु पर्यो सरकारले सबै गर्छु भन्ने होइन, सरकारले निष्पक्ष नियम बनाउँछ भन्ने दृष्टिकोण दिनु पर्यो । 4. Accountable & Decentralized Democracy (जवाफदेही र विकेन्द्रित लोकतन्त्र) - स्थानीय सरकारलाई वास्तविक अधिकार प्रदेशले संविधानमा रहेर आफ्नो कार्य गर्न बारम्बार केन्द्र धाइरहनु र फकाइरहनु पर्ने सिस्टम हटाउनु पर्यो । - नागरिकले सजिलै प्रश्न गर्न सक्ने व्यवस्था - खराब काममा तत्काल राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने - भोटपछि पनि नागरिक–नेता सम्बन्ध सकिनु हुँदैन 5. Evidence-Based Policy (भावनामा होइन, तथ्यमा आधारित नीति) - नीति बनाउँदा डाटा र अध्ययन गरेर बनाउनु पर्यो - लोकप्रियता होइन, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने हुनु पर्दछ - खर्च–लाभ विश्लेषण (Cost–Benefit Analysis) अनिवार्य गरिनु पर्दछ साथै पारदर्शी तरिकाले प्रणाली सही छ छैन भनेर पहिचान गर्ने “सरल चेकलिस्ट” भोट हाल्नु अघि यी प्रश्नमा 'हो/गर्छ' भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन हेर्नुहोस्: - उम्मेदवार चुनावी खर्च कसरी उठाउँछ ? - ठेक्का र नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्छ ? - कानुन उल्लङ्घनमा आफ्नै मान्छेलाई कारबाही गर्छ ? - नीति कसलाई फाइदा पुग्छ भनेर स्पष्ट छ ? - निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छ ? यदि यी प्रश्नहरु टारिन्छन् भने, प्रणाली पुरानै हो, अनुहार मात्र नयाँ हुन् सक्दछ । अबको यो निर्वाचनले के तय गर्छ भने:- - नेपाल उत्पादनमुखी देश बन्छ कि Rent बाँड्ने देश नै रहन्छ ? - युवाले देशमै भविष्य देख्छ कि विदेश जान बाध्य हुन्छ ? त्यसैले अब हाम्रो Bottom Line भनेको, हामीलाई - शक्तिशाली नेता होइन - ठूलो पार्टी होइन पनि होइन - भावनात्मक नारा मात्रै पनि होइन अब नेपालीले रोज्नुपर्ने कुरा भनेको - ब्यक्ति र पाटी भन्दा बलियो प्रणाली - नियममा चल्ने राज्य र सरकार - प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्र हो |! किनभने निर्वाचन भनेको “को शासन गर्छ ?” मात्र होइन “कसरी शासन हुन्छ ?” भन्ने निर्णय पनि हो।Jan 17आफ्नै कुरा· Jan 17बालेन झापा–५ नै किन ?मान्नुस यो चुनाव होइन, जनमत संग्रह हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह झापा–५ बाट उम्मेदवारी दिने विषयलाई लिएर अनेक टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। केहीले यसलाई ‘राजनीतिक आत्मघाती कदम’ भनेका छन्, केहीले ‘प्रतिशोधको राजनीति’।तर प्रश्न एउटै हो— झापा–५ नै किन ? यसको उत्तर भावनामा होइन, तथ्य र इतिहासमा छ। ⸻ जिज्ञासा १ : रास्वपाले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर बलिको बोको बनायो ? उत्तर : झापा–५ बालेनलाई कसैले पठाएको क्षेत्र होइन। न त पार्टीले जबर्जस्ती धकेलेको हो, न त वरपरका मानिसले उक्साएको । दलीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रारम्भिक दिनदेखि नै बालेन शाहले झापा–५ लाई आफ्नो राजनीतिक परीक्षणस्थलका रूपमा छनोट गरेका थिए। यो निर्णयमा उनले अरूलाई होइन, बरु रासपालाइ बालेनले नै कन्भिन्स गरेका हुन्। यस अर्थमा झापा–५ कुनै ‘हार्ने ठाउँ’ होइन, यो विचारको टकराव हुने ठाउँ हो। ⸻ जिज्ञासा २ : हेभिवेट नेतासँग भिड्नु राजनीतिक संस्कार हो ? उत्तर :- इतिहास पल्टाऔँ। तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईविरुद्ध एमालेले आफ्नै महासचिव मदन भण्डारीलाई काठमाडौँ–१ मा उठाएको थियो। त्यो बेला मदन भण्डारी मात्र ४० वर्षका थिए।आज त्यो निर्णयलाई एमाले गर्वका साथ सम्झन्छ। तर उही इतिहासलाई गर्व गर्नेहरूले आज बालेनको निर्णयलाई ‘संस्कारहीन’ भन्नु नैतिक रूपमा तर्क संगत छैन। - लोकतन्त्रमा भिडाइ -लौरो–भालामा होइन, तर्कमा, विचारमा र मतपेटिकामा हुन्छ। ⸻ जेन Z आन्दोलन र झापा–५ जेन–Z आन्दोलनको सबैभन्दा मुख्य म्यान्डेट एउटै थियो— पुराना भ्रष्ट्र तथा ३/४ दशक देखी बारम्बार दोहोरिरहने त्यो पनि असल भैसकेका नेतालाई संसद् भवन छिर्न नदिनु। आन्दोलनका उत्प्रेरक र नैतिक अभिभावकका रूपमा बालेन शाहले त्यो म्यान्डेट पूरा गर्नैपर्छ। त्यसैले झापा–५ को चुनाव सामान्य प्रतिनिधि सभा चुनाव होइन। यो जनमत संग्रह हो। ⸻ जिज्ञासा ३ : झापा–५ मा कसरी जनमत संग्रह हुन्छ ? भदौ २३ र २४ पछि देशका लगभग सबै राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गरे। -काँग्रेसले विशेष अधिवेशनमार्फत संरचनात्मक सुधार गर्यो -माओवादीदेखि राप्रपासम्मले आन्दोलनलाई जनआन्दोलन माने -मारिएकालाई सहिदको सम्मान गर्यो -गल्ती स्वीकार गर्यो तर एमालेले के गर्यो ? • गोली लागेर ढलेका युवालाई ‘आतङ्ककारी’ भन्यो • घाइते र समर्थकलाई जेल हाल्ने धम्की दियो • स्वयं अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रूपमा त्रास सिर्जना गरे त्यसैले झापा–५ मा मतदाताले दुईमध्ये एक रोज्नेछन् ! क) भदौ २३–२४ मा गोली लागेर ढलेका युवा सहिद हुन्, देशभक्त विद्रोही हुन् भन्ने लाग्नेले → घण्टीमा मत लगाउदछन । ख) ती युवा विदेशीले उक्साएका आतङ्ककारी थिए र गोली हानिनु जायज थियो, राज्यले ति आतङ्ककारीलाइ सफाया गरेको ठान्नु पर्दछ भन्नेले → सुर्यमा मत लगाउदछन । यसैले झापा–५ मा दुई चिन्ह होइन, दुई इतिहास ठोक्किँदैछन्। यसकारण यो जनमत संग्रह हो । ⸻ जिज्ञासा ४ : बालेन झापा–५ मा हार्छन् ? “बालेन हार्छन्” भन्ने हल्ला इतिहास नबुझ्नेहरूको तर्क हो। सन् १९७७ मा आपतकालपछि इन्दिरा गान्धी आफ्नै सुरक्षित क्षेत्र रायबरेलीमा राज नारायणसँग पराजित भएकी थिइन् । जनतामा विश्वास हुने नेता कहिल्यै हार्दैन। नेपाली जनता त्यति विकाउ छैनन् कि स्कुल–कलेज पढ्ने आफ्ना छोराछोरीको रक्ताम्मे शरीर बिर्सून्। कुनै पनि आमाले त्यो नरसंहार बिर्सेकी छैन। बिर्सने छैन। ⸻ झापा–५ र किरात र लिम्बुवानको प्रश्न बालेन मेयर हुँदा काठमाडौंमा लुकाइएका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सभ्यतागत सम्पदाले नवजीवन पाए। • नक्साबाट हराइएका खोला फेला परे • लिच्छविकालीन भौतिक प्रमाण उत्खनन भए • नेवाः कला–संस्कृति पुनर्जीवित भयो • विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सवारीरहित शान्त क्षेत्र स्थापना भयो यस्तै, लिम्बुवानमा पनि इतिहास लुकाइएका छन्। विजयपुर दरबार क्षेत्र, सेमुक्तिगोक (मुक्कुम्लुङ), पाथिभरा जस्ता स्थलहरू आज पनि राजनीतिक बेवास्ताको सिकार छन्।भूमि र स्थानियले नस्वीकारेका मूर्ति ठड्याउने, इतिहास मेटाउने, यस्ता कुकर्म रोक्न बालेनको जित अनिवार्य छ। साथै, झापा र कोशीका आदिवासी–जनजातिले केपी ओलीलाई सोध्नैपर्ने प्रश्नहरू :- झापा–५ को चुनाव केवल सत्ता र विपक्षको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, यो आदिवासी–जनजाति, लिम्बुवान र समग्र कोशी क्षेत्रको आत्मसम्मानसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो। यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी–जनजाति र मूलवासी समुदायले केपी ओलीसँग निम्न प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नैपर्छ— ⸻ प्रश्न १ : आदिवासी–जनजातिको साझा पहिचान बोकेको रंगशालालाई किन ‘मदन भण्डारी रंगशाला’ बनाइयो ? आदिवासी–जनजाति आन्दोलनको ऐतिहासिक मञ्चका रूपमा विकसित आदिवासी–जनजाति रंगशाला किन सत्तामा पुगेपछि एक व्यक्तिको नाममा सीमित गरियो ? के यो निर्णय गर्दा त्यहाँका आदिवासी–जनजाति समुदायसँग एक पटक पनि परामर्श गरियो ? कि सत्ता पाएपछि पहिचानमाथि हस्तक्षेप गर्नु स्वाभाविक अधिकार ठानियो ? ⸻ प्रश्न २ : खुवालुङलाई ‘फगत ढुंगा मात्र’ भनेर प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा किन फुटाउन आदेश दिइयो ? खुवालुङ लिम्बु, राई, याक्खा, सुनुवार लगायत किराती समुदायका लागि धार्मिक, सांस्कृतिक र सभ्यतागत प्रतीक हो । तर केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा सार्वजनिक रूपमा भने— “त्यो त फगत ढुंगा मात्र हो।” प्रश्न सरल छ— यदि त्यो ढुंगा मात्र हो भने किन तोड्न आदेश दिनुपर्यो ? किन राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर समुदायको आस्थामाथि प्रहार गरियो ? यो अज्ञानता हो कि सचेत अपमान ? ⸻ प्रश्न ३ : लिम्बुवान–किरात प्रदेशको माग उठ्दा किन ‘कोशी प्रदेश’ नाम जबर्जस्ती लादियो ? लिम्बुवान–किरात पहिचानसहितको प्रदेश आदिवासी जनजातिको शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक माग थियो। तर त्यसको सट्टा जनभावनाविपरीत ‘कोशी प्रदेश’ नामकरण गरियो। • सडकमा आन्दोलन हुँदा पनि नसुन्ने ? • घाइते हुँदा पनि बेवास्ता गर्ने ? • मृतक हुँदा पनि आत्मसमीक्षा नगर्ने ? के यही हो संघीयता र समावेशिताको मर्म ? ⸻ प्रश्न ४ : आदिवासी–जनजातिको पहिचानको माग लाइ किन सधैँ ‘राष्ट्रघात’ हो भन्ने बनाइन्छ ? आदिवासी–जनजातिले भाषा, संस्कृति, भूगोल र इतिहासको सम्मान माग्दा किन सधैँ— • विदेशीको उक्साहट यि कुरा यिनीहरुले ल्याए भनिन्छ ? • देश टुक्र्याउने आरोप लगाइन्छ ? • दमन, जेलनेल र गोलीको भाषा प्रयोग गरिन्छ किन ? के यो देश केवल सिंहदरबारको सम्पत्ति हो ? कि यहाँ आदिवासी–जनजातिको पनि बराबर स्वामित्व छ ? कि आदिवासी–जनजाति यी प्रश्न नै बिर्सिए ?? ⸻ झापा–५ लाइ यो प्रश्न, चुनौती र अवसर पनी हो । जसलाई सदुपयोग गर्दै मतदानबाट उत्तर दिनु पर्दछ ! झापा–५ मा बालेन शाहको उम्मेदवारी कुनै व्यक्तिविशेषको जित–हारको प्रश्न होइन। यो प्रश्न हो— • पहिचान कि अपमान ? • संवाद कि गोली ? • इतिहासको सम्मान कि मेटाउने राजनीति ? बालेन मेयर हुँदा काठमाडौंका लुकाइएका इतिहासले जीवन पाए। प्रधानमन्त्री बने लिम्बुवान, किरात र समग्र आदिवासी–जनजातिको इतिहासले पनि नवजीवन पाउनेछ। ⸻ झापा–५ का जनताले आज एउटा प्रश्न सोधिरहेको छ— यो देश सबैको हो कि केहीको मात्र ? त्यसको उत्तर मतपेटिकाबाट पक्कै पनि आउनेछ। झापा–५ का जनतालाई बधाई छ। तपाईंहरूको मतले पूरै देशको राजनीतिक रक्तसञ्चार बदल्नेछ। यो चुनाव होइन। यो प्रश्न हो। अवसर हो ~ परिवर्तनको र हामीले विगत ३०/३५ बर्ष देखि दिएको भोटको अबमुल्यन गर्नेहरुलाई जवाफ दिनेको ! यो देशमा कुन राजनीतिक दल सिद्धान्तको राजनीतिमा छ ? एकछिन मन थामेर, इमानदारीपूर्वक जनताले आफैँलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न— नेपालमा कुन राजनीतिक दल सिद्धान्तको राजनीतिमा छ ? माओवादी ? कांग्रेस ? एमाले ? कि यी सबै दलाली, सत्ता–सम्झौता र अवसरवादको एउटै बाटोमा हिँडिरहेका छन् ? पुराना दल : सिद्धान्तको नाम, व्यवहार :दलाली माओवादीले जनयुद्ध गर्दा भनेको थियो— वर्ग, शोषण र अन्यायको अन्त्य। आज सोधौँ त— - वर्ग समाप्त भयो कि नेतामात्र वर्ग बदलियो ? - शोषित कहाँ छन् ? कि उनीहरू अझै सडकमा छन्? र नेता सत्ताको कोठामा ? कांग्रेस भन्छ— हामी लोकतन्त्रका रक्षक हौँ। तर प्रश्न छ— - लोकतन्त्र जोगाउने पार्टीमा किन नेतृत्व पुस्तौंदेखि उही अनुहार ? - किन पार्टीभित्रै प्रश्न गर्नेलाई अपराधी जस्तै व्यवहार ? एमालेले भन्छ— हामी सिद्धान्त र अनुशासनको पार्टी। तर जनताले देखेको के हो ? - विचारभन्दा एक व्यक्तिको इच्छाले पार्टी चल्नु - प्रश्न गर्नेलाई राष्ट्रघाती करार गर्नु - सत्ता नपाउँदा आन्दोलन, पाएपछि दमन यदि यी दलहरू साँच्चै सिद्धान्तमा चलिरहेका हुन् भने, आज देश किन यति दिशाहीन छ ? तर अचम्म के छ भने ... यही देशमा अहिलेसम्म शासन नगरेका, कुनै ठेक्का नबाँडेका, कुनै सत्ता–सौदामा नफसेका रास्वपा र बालेनलाई भने भर्खरै राजनीतिमा उदाउँदै गर्दा नै भनिन्छ— “यी त सिद्धान्तहीन हुन्।” “यी त बिदेशी एजेन्ट हुन्।” - जो केहि हुने बित्तिकै र हरेक देशका सम्झौता गर्न भारत र चिन जान्छन उनीहरु चाही राष्ट्रीवादी ?? “यीसँग अनुभव छैन।” “यी कहाँ देश चलाउन सक्छन् ?” प्रश्न उठ्छ— अनुभव भनेको के हो ?- देश बिगार्ने अनुभव ?- सिद्धान्त तोड्ने अनुभव ?- जनताको भरोसा बेच्ने अनुभव ? प्रयोग नै नगरी असफल घोषणा ? रास्वपा र बालेनलाई— - न त संघीय सरकार चलाउन दिइयो - न त नीति निर्माणमा निर्णायक भूमिका - न त देशव्यापी प्रणाली लागू गर्ने अवसर तर फैसला चाहिँ पहिल्यै— “यी असफल छन्।” “यीसँग सिद्धान्त छैन।” यो न्याय हो कि डरले जन्मिएको पूर्वाग्रह ? यदि सिद्धान्तको प्रश्न उठाउने हो भने… सोध्ने ठाउँ यता होइन र ? - ३०–४० वर्ष सत्ता चलाएकाहरूलाई -“तपाईंको सिद्धान्त कहाँ हरायो ?” भनेर - युद्ध, आन्दोलन, लोकतन्त्रको नाममा आएको सत्ता किन जनताको जीवनमा रूपान्तरण भएन ? - किन आजसम्म - शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी व्यवस्था होइन, दया बनिरहे ? यदि यति लामो समय शासन गर्दा पनि सिद्धान्त देखाउन नसक्नेहरूलाई प्रश्न गर्न सकिँदैन भने— के त्यो डर हो ? कि हिम्मतको अभाव ? जनतालाई अन्तिम प्रश्न के हामी पुरानाले गल्ती गर्दा “अनुभव” भन्छौँ, नयाँले गल्ती नगर्दै “असफल” घोषणा गर्छौँ ? के परिवर्तनको कुरा गर्ने तर परिवर्तनलाई मौका नै नदिने यही हाम्रो राजनीति हो ? यदि सिद्धान्त खोज्ने हो भने— पहिले सत्ता खाइसकेकालाई सोधौँ।पहिले देश बिग्रिसकेकाहरूलाई जवाफदेही बनाऔँ। नयाँलाई सुरुमै दबाउने होइन, नतिजाबाट मूल्याङ्कन गर्ने साहस राखौँ। नयाँले नयाँको विरोध होइन, मिलेर पुराना र भ्रष्टलाई हराउनु नै सही बाटो होनयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय भएको छ। जनतामा आशा पलाएको छ। तर दुर्भाग्य नयाँ–नयाँबीच नै अविश्वास, आरोप र टकराव बढ्दैछ। यो बाटो सही होइन। सिधै भनौँ— नयाँले नयाँको विरोध गर्नु भनेको पुराना, भ्रष्ट र ३०–४० वर्षदेखि जनतालाई झुक्याइरहेकाहरूलाई फेरि अवसर दिनु हो। इतिहासले के भन्छ ?जब–जब परिवर्तन चाहने शक्ति आपसमा झगडिन्छन्; - पुराना दलहरू एकआपसमा मिल्छन् - भ्रष्ट संरचना सुरक्षित हुन्छ - जनता फेरि “हेरिरहने दर्शक” बन्छन् र परिवर्तन? कागजमै सीमित हुन्छ। आजको यथार्थ यही होयदि, - नयाँ भनिने दलहरू आपसमा जुधेर शक्ति खर्च गर्छन्, एकअर्कालाई कमजोर बनाउने खेल खेल्छन् भने भोलि परिणाम यही हुनेछ; “फेरि उही अनुहार, उही भाषण, उही लुट।” समाधान के हो ?समाधान स्पष्ट छ: दल फरक हुन सक्छ, झण्डा फरक हुन सक्छ, नेतृत्व फरक हुन सक्छ, तर लक्ष्य एउटै हुनुपर्छ। त्यो लक्ष्य हो; - भ्रष्ट राजनीतिक संरचना हटाउने - ३०–४० वर्षदेखि सत्ता कब्जा गरेर बसेकालाई विश्राम दिने - राज्य प्रणालीलाई जनमुखी बनाउने चुनावमा सहकार्य: बाध्यता होइन, आवश्यकतायदि साँच्चै— - परिवर्तन देख्न चाहिन्छ - देश विकास भएको अनुभूति चाहिन्छ - युवाले विदेश होइन, भविष्य यहीँ देख्नुपर्छ भने आउँदो चुनावमा सहकार्य अनिवार्य छ। नत्र— - मत विभाजन हुन्छ - पुराना दल अल्पमतमा जित्छन्ज - नताको आशा फेरि धोका खान्छ Zen Z र युवाहरूको सपना यसरी मात्र पूरा हुन्छआज सडकमा, सामाजिक सञ्जालमा, बहसमा Zen Z र युवाहरू परिवर्तन चिच्याइरहेका छन्। तर त्यो चिच्याहट त्यतिबेला मात्रै शक्ति बन्छ जब ; - नयाँ शक्तिहरू एकताबद्ध हुन्छन् - Ego होइन, उद्देश्य अगाडि राखिन्छ - “म” होइन, “हामी” बोलिन्छ अन्तिम चेतावनीनयाँले नयाँसँग लड्ने हो भने— - जित पुरानाको हुन्छ - सत्ता भ्रष्टकै हातमा पुग्छ - परिवर्तन चाहने जनता फेरि निराश बन्छन् त्यसैले आजको प्रश्न यो हो— के हामी फेरि पुरानालाई जिताउन चाहन्छौँ ? कि इतिहास नै बदल्न चाहन्छौँ ? यदि उत्तर दोस्रो हो भने— अब झगडा होइन, सहकार्य। आरोप होइन, रणनीति। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होइन, देश र पुस्ताको भविष्य। यही नै साँचो परिवर्तनको बाटो हो।Jan 5आफ्नै कुरा· Jan 5मञ्च, पर्दा र ताली : नयाँ सरकार ~ एक नाटक !यो देशमा बा’को शासन खोसिएपछि, “आमालाई त सन्तानको माया बढी लाग्छ” भनेर हामीले आमा रोज्यौं। आमाको काख न्यानो होला भन्ने आशा थियो, तर काखमा निदाउँदा देशचाहिँ निदाइरहेन। जेन–जी सडकमा उत्रियो, नारा होइन—प्रश्न बोकेर। क्षणभर सिंहदरबार हल्लियो, मञ्च फेरियो, पर्दा खुलेको जस्तो भयो, नयाँ सरकार एक दृश्य बनेर आयो, नाटकको पहिलो अंक जस्तै। पछि आयो अर्को दृश्य— लेखक, ओली बयान लिइयो, कानुन चलेको अभिनय गरियो। काठमाडौं नछाड्नू भनियो, विदेश नजानू भनियो, र फेरिसबै रोक फुकुवा गरियो— परर ताली बज्यो रङ्गमन्चमा । बा' सोच्दा हुन् दुश्मन हेरेको हेरै .. जनता हेरेका हेरै .... ......बिचरा !मर्नेहरु मरि रहेकराउनेहरु कराई रहे उफ्रनेहरु उफ्री रहे तर उपलब्धि :मुहार मात्रै फेरीए नयाँ सरकार मात्रै जन्मी रह्यो !!समस्या र प्रविती ~ उही ! हेक्का रहेस ... तर जनता सोच्दै'छन् यो कानुन होइन, क्यामेरा अगाडिको दृश्य मात्र हो। आमाका कदम भनेको: दोषीलाई समात्ने होइन, समयलाई छल्ने रणनीति रहेछ ! आन्दोलन निभाउने, प्रतीकात्मक वर्षा गरिएको रहेछ ! न्याय होइन, सन्देशको व्यवस्थापन गरिएको रहेछ !! आज देशको समस्या केवल नेता होइन, केवल सरकार पनि होइन— समस्या त सरकारको विश्वासको मृत्यु हो। देशको सिस्टमको मृत्यु हो ~ यो !! त्यसैले जनता ठान्दछन — “यो नाटक हो।” आउँदै गरेको खतराको संकेत हो।








