बिहीबार, २९ असोज २०८३ · 15 October 2026

NewsButton.स्रोत खोज्नुहोस्Android एप

NewsButton.२९असोज

ब्लग र विचार / विषय

community

१ स्रोतबाट २ समाचार · वर्गीकरण गर्ने स्रोतहरूबाट मात्र

आफ्नै कुरा· Jun 22आजको नेपाल : युवा पलायन, महँगी, AI को चुनौती र खाली बन्दै गएका गाउँबीच आशाको नयाँ किरण"जब देशका युवाहरूले भविष्य विदेशमा देख्न थाल्छन्, त्यो केवल जनसंख्या पलायन होइन— त्यो आशा, ऊर्जा र सम्भावनाको पलायन पनि हो। तर इतिहास साक्षी छ, हरेक संकटभित्र एउटा नयाँ युग जन्मिरहेको हुन्छ।" आजको नेपाललाई हेर्दा धेरैको मनमा एउटै प्रश्न उठ्छ— आखिर हामी कता जाँदैछौं? हरेक दिन समाचारका शीर्षकहरूमा बेरोजगारी, युवा पलायन, महँगी, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दुर्व्यसन र सामाजिक निराशाका विषयहरू छाइरहेका हुन्छन्। गाउँहरू खाली हुँदै गएका छन्, शहरहरू अव्यवस्थित रूपमा फैलिरहेका छन्, र लाखौँ युवाको सपना विमानस्थलको प्रस्थान कक्षसँग जोडिन थालेको छ। यस्तो अवस्था देख्दा कतिपय मानिसहरू नेपालको भविष्यप्रति चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो। तर यदि हामीले समस्याको सतहभन्दा गहिरिएर हेर्ने हो भने, आजको नेपाल केवल संकटको कथा मात्र होइन, सम्भावनाको नयाँ अध्याय सुरु हुन लागेको देश पनि हो। विगत केही दशकमा नेपालले अनेकौँ राजनीतिक परिवर्तनहरू देख्यो। शासन व्यवस्था बदलियो, संविधान निर्माण भयो, संघीय प्रणाली लागू भयो, र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयासहरू भए। यद्यपि आम नागरिकले अपेक्षा गरेको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण अझै पूर्ण रूपमा महसुस गर्न सकेका छैनन्। यही कारणले धेरै युवाहरूको मनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ, परिवर्तन आखिर कसका लागि भयो? जब कुनै शिक्षित युवकले वर्षौँको अध्ययनपछि पनि आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्दैन, तब उसको मन स्वाभाविक रूपमा विदेशतर्फ आकर्षित हुन्छ। यसलाई केवल देशप्रेमको कमी भनेर बुझ्नु गलत हुनेछ। वास्तवमा यो अवसर, सम्मान र विश्वासको खोजी हो। तर युवाहरू मात्र होइनन्, नेपालका धेरै उद्यमी र व्यवसायीहरू पनि आज गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। देशभित्र उद्योग स्थापना गर्न चाहने, उत्पादन बढाउन चाहने वा व्यवसाय विस्तार गर्न चाहने धेरै व्यक्तिहरू विभिन्न प्रशासनिक, कानुनी र संरचनात्मक अवरोधसँग जुध्न बाध्य छन्। कतिपय अवस्थामा नीति अस्थिरता, जटिल सरकारी प्रक्रिया, अनुमतिका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था, अनावश्यक झन्झट, भ्रष्टाचार, विभिन्न तहका अनौपचारिक दबाब तथा अतिरिक्त आर्थिक भारहरूले उद्यमशीलताको उत्साह कमजोर बनाइदिन्छन्। व्यवसायीहरूबाट कर त लिइन्छ, तर बदलामा सहज सेवा, स्थिर नीति र लगानीमैत्री वातावरण पर्याप्त रूपमा उपलब्ध नहुँदा धेरै उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी बन्न संघर्ष गरिरहेका छन्। अझ दुःखद पक्ष के छ भने कतिपय उद्यमीहरूले व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा विभिन्न राजनीतिक गतिविधि, चुनावी खर्च, दल वा समूहहरूको दबाब, चन्दा संकलन तथा अन्य अनौपचारिक आर्थिक अपेक्षाहरूको सामना गर्नुपरेको गुनासो वर्षौँदेखि गर्दै आएका छन्। सबै तिर र सबै ब्यबसायीहरुलाई यो अवस्था नहोला तर जहाँ यस्तो अवस्था विद्यमान छ, त्यहाँ उत्पादनशील अर्थतन्त्रको विकास अवरुद्ध हुनु स्वाभाविक हो। राज्यले कानूनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्दै उद्यमीलाई कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक, प्रशासनिक वा गैरकानुनी दबाबबाट मुक्त गराउन सके मात्र वास्तविक औद्योगिक विकास सम्भव हुनेछ। यदि नेपालले आर्थिक रूपान्तरण चाहन्छ भने उद्यमीलाई शंकाको दृष्टिले होइन, राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। उद्योग र व्यवसाय बढे मात्र रोजगारी बढ्छ, कर राजस्व बढ्छ, उत्पादन बढ्छ र देश आत्मनिर्भर बन्छ। त्यसैले लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थायित्व, पारदर्शी प्रशासन, डिजिटल सरकारी सेवा, एकद्वार प्रणाली र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको वातावरण निर्माण गर्नु समयको आवश्यकता हो। युवाहरू विदेशिनुको अर्को ठूलो कारण पनि यही हो। धेरै युवाहरू देशमा बस्न चाहँदैनन् भन्ने होइन; उनीहरू भविष्य खोजिरहेका छन्। गुणस्तरीय शिक्षा, सीपअनुसारको रोजगारी, उचित पारिश्रमिक, व्यवसाय गर्न सहज वातावरण र मेहनतको सम्मान प्राप्त हुने प्रणालीको अभावले उनीहरूलाई विदेशतर्फ धकेलिरहेको छ। जब कुनै युवा आफ्नो प्रतिभा र परिश्रमको उचित मूल्य आफ्नै देशमा पाउँदैन, तब उसले अवसरको खोजीमा सीमापारि हेर्न थाल्छ। यो केवल आर्थिक निर्णय होइन, विश्वासको निर्णय पनि हो। नेपालका गाउँहरू आज एउटा गम्भीर सामाजिक परिवर्तनको साक्षी बनिरहेका छन्। कुनै समय बालबालिकाको चहलपहल, मेलापात, खेतीपाती र सामुदायिक गतिविधिले भरिएका गाउँहरू आज शान्त र सुनसान देखिन थालेका छन्। कतिपय गाउँहरूमा नयाँ पक्की घरहरू त बनेका छन्, तर ती घरका कोठाहरू खाली छन्। आमाबुबा गाउँमा छन्, छोराछोरी विदेशमा छन्। खेतबारी छन्, तर जोत्न युवा हातहरू छैनन्। गाउँमा सडक पुगेको छ, बिजुली पुगेको छ, मोबाइल नेटवर्क पुगेको छ, तर अवसर पुग्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ, महँगीले आम नागरिकको जीवन झन् कठिन बनाइरहेको छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य लगातार बढिरहेको छ। मध्यम वर्गीय परिवारहरू आफ्नो आय र खर्चको सन्तुलन मिलाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। शिक्षाको खर्च, स्वास्थ्य सेवा, घरभाडा, यातायात र खाद्यान्नको मूल्य बढ्दै जाँदा मानिसहरू आर्थिक रूपमा मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि थकित हुन थालेका छन्। यहीबीच अर्को गम्भीर चुनौती बढिरहेको छ; युवाहरूमा दुर्व्यसनको समस्या। लागुऔषध, अत्यधिक मदिरा सेवन, अनलाइन जुवा, डिजिटल लत तथा अन्य नकारात्मक गतिविधिहरूमा युवाको संलग्नता बढ्दै गएको चिन्ता व्यक्त गरिन्छ। यसको कारण केवल व्यक्तिगत कमजोरी होइन। बेरोजगारी, निराशा, पारिवारिक विखण्डन, सामाजिक दबाब, उद्देश्यहीनता, मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको बेवास्ता र सकारात्मक अवसरको अभावले धेरै युवालाई गलत बाटोतर्फ धकेल्न सक्छ। कुनै पनि युवा जन्मँदै दुर्व्यसनी भएर आएको हुँदैन। जब उसले आफ्नो जीवनमा लक्ष्य देख्दैन, अवसर देख्दैन र आफूलाई आवश्यक ठान्दैन, तब ऊ भड्किन थाल्छ। यसको समाधान केवल दण्ड होइन। विद्यालयदेखि समुदायसम्म खेलकुद, सीपमूलक शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, रोजगारीका अवसर, कला-संस्कृति र उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू विस्तार गर्न आवश्यक छ। जब युवाले आफ्नो क्षमता र भविष्य देख्न थाल्छ, तब ऊ दुर्व्यसनको सिकार होइन, समाजको नेतृत्वकर्ता बन्न सक्छ। नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय स्वदेशी उत्पादन र आयात व्यवस्थापन हो। विडम्बना के छ भने देशभित्र उत्पादन गर्न सकिने कतिपय वस्तुहरू समेत ठूलो मात्रामा विदेशबाट आयात भइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा सीमापारि हुने अवैध कारोबार, तस्करी, प्रभाव र पहुँचको दुरुपयोग तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले स्वदेशी उद्योग र किसानलाई कमजोर बनाउने काम गर्छ। यसबाट केही सीमित व्यक्ति वा समूहले अल्पकालीन लाभ प्राप्त गर्न सक्लान्, तर दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको उत्पादन क्षमता, रोजगारी र आर्थिक आत्मनिर्भरता कमजोर हुन्छ। त्यसैले राज्यले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, गुणस्तरीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, अवैध आयात नियन्त्रण गर्ने र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणमा विशेष जोड दिनुपर्छ। आत्मनिर्भरता नाराले होइन, उत्पादनमुखी नीतिले प्राप्त हुन्छ। यस सन्दर्भमा नेपालको किसान समुदायको अवस्था विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ। किसानलाई देशको मेरुदण्ड भनिन्छ, तर व्यवहारमा उनीहरू अक्सर उपेक्षित महसुस गर्छन्। बिउ, मल, सिंचाइ, प्रविधि, तालिम, कृषि बीमा र बजारको सुनिश्चितता बिना कृषकलाई केवल उत्पादन बढाउन आग्रह गर्नु पर्याप्त हुँदैन। किसानले मेहनत गरेर उत्पादन गर्छ, तर बजारमा मूल्य नपाउँदा वा त्यही समयमा सस्तो आयातित वस्तुले बजार भरिँदा उसको परिश्रमको उचित प्रतिफल हराउँछ। यदि नेपाललाई धान, आलु, तोरी, तरकारी, फलफूल लगायतका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य छ भने किसानमैत्री नीति आवश्यक छ। गुणस्तरीय बिउ, मल र प्रविधिको उपलब्धता, उत्पादन खरिदको सुनिश्चितता, भण्डारण केन्द्र, प्रशोधन उद्योग, सहुलियत ऋण, कृषि बीमा तथा बजार व्यवस्थापनको प्रभावकारी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। साथै, देशभित्र पर्याप्त उत्पादन भइरहेको वस्तुमा आवश्यकतानुसार उचित संरक्षणात्मक नीति, कर वा नियमन लागू गरेर स्वदेशी उत्पादकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउनु पनि आवश्यक छ। किसानलाई उत्पादन गर्न प्रेरित गर्ने र उत्पादनपछि संरक्षण गर्ने दुवै दायित्व राज्यको हो। यहीबीच विश्व अर्को ठूलो परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् AI को युग। केही वर्षअघिसम्म विज्ञान कथामा सीमित देखिने प्रविधिहरू आज मानिसहरूको दैनिकीको हिस्सा बनिरहेका छन्। यसले धेरैलाई डर पनि उत्पन्न गराएको छ कि भविष्यमा मानिसहरूको जागिर खोसिनेछ। तर इतिहासलाई हेर्ने हो भने हरेक प्रविधि क्रान्तिले पुराना कामहरूलाई विस्थापित गरे पनि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरेको छ। नेपालका युवाहरूका लागि AI खतरा मात्र होइन, अवसर पनि हो। आज एउटा गाउँमा बसेको युवा पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वस्तरीय ज्ञान हासिल गर्न सक्छ। डिजिटल मार्केटिङ, ग्राफिक डिजाइन, प्रोग्रामिङ, सामग्री निर्माण, अनलाइन शिक्षा, डेटा विश्लेषण, भाषा सेवा लगायतका अनेक क्षेत्रमा विश्व बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिन सकिन्छ। यही सन्दर्भमा नेपालका युवाहरूले एउटा महत्वपूर्ण मानसिक परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। दशकौँसम्म हामीले राम्रो पढाइको अन्तिम लक्ष्य राम्रो जागिर हो भन्ने धारणा बनायौँ। तर आजको विश्वमा केवल जागिर खोज्ने मानसिकता पर्याप्त छैन। रोजगार सिर्जना गर्ने सोच आवश्यक छ। नेपालमा कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्थानीय उत्पादन, हस्तकला, जैविक खेती, डिजिटल सेवा र साना उद्योगका क्षेत्रमा असीमित सम्भावना छन्। नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति के हो भने यहाँ अझै पनि आशा जीवित छ। आज पनि हजारौँ युवा नयाँ व्यवसाय सुरु गरिरहेका छन्। कोही कृषि क्षेत्रमा नवीन प्रयोग गरिरहेका छन्, कोही सूचना प्रविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, कोही गाउँ फर्केर उत्पादन बढाइरहेका छन्, कोही सामाजिक परिवर्तनका अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्ता कथाहरू दैनिक समाचारका मुख्य शीर्षक नबन्न सक्छन्, तर यिनै कथाहरूले नेपालको वास्तविक भविष्य निर्माण गरिरहेका छन्। हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ कि नेपाल समस्याविहीन देश होइन। यहाँ राजनीतिक चुनौतीहरू छन्, आर्थिक कठिनाइहरू छन्, सामाजिक विकृतिहरू छन्। तर यही सम्पूर्ण चित्र होइन। नेपालको अर्को पाटो पनि छ; ऊर्जावान युवा शक्ति, प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक सम्पदा, उद्यमशील सम्भावना र परिवर्तन चाहने नयाँ पुस्ता। अन्ततः आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता निराशा फैलाउनु होइन, समाधान खोज्नु हो। उद्यमीलाई प्रोत्साहन, किसानलाई संरक्षण, युवालाई अवसर, प्रशासनलाई पारदर्शी, राजनीति लाई उत्तरदायी र समाजलाई उत्पादनमुखी बनाउन सकियो भने वर्तमानका धेरै समस्याहरू अवसरमा रूपान्तरण हुन सक्छन्। देश छोड्ने युवालाई दोष दिनुभन्दा देशभित्र अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। स्वदेशी उत्पादनलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। दुर्व्यसनमा फस्ने युवालाई केवल आलोचना होइन, दिशा दिनुपर्छ। र राज्यले नीति निर्माण गर्दा केही सीमित समूहको हितभन्दा राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। किनकि सत्य यही हो, नेपाल अझै सकिएको कथा होइन। आजका चुनौतीहरू नै भोलिका अवसरहरू बन्न सक्छन्। इतिहासले प्रमाणित गरेको छ कि कठिन समयले नै बलिया समाज र असाधारण पुस्ता जन्माउँछ। सम्भवतः अहिलेको नेपाली युवा पुस्ता पनि त्यही मोडमा उभिएको छ, जहाँबाट उसले आफ्नो भविष्य मात्र होइन, राष्ट्रको भविष्य पनि लेख्न सक्छ। र सायद, नेपालको सबैभन्दा सुन्दर अध्याय अझै लेखिन बाँकी छ। — Own Things ~ आफ्नै कुरा "विचार, अनुभूति र परिवर्तनको यात्रामा...आफ्नै कुरा· May 5सुकुम्बासी व्यवस्थापन र जमिनको न्यायपूर्ण उपयोग : सरकार गम्भीर बनोसनेपालको समसामयिक राजनीतिक बहसमा सुकुम्बासी समस्या फेरि एकपटक केन्द्रमा आएको छ। वर्षौंदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेका हजारौं नागरिक अझैसम्म अस्थायी बसोबासमै जीवन बिताउन बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यको दायित्व केवल हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, दीर्घकालीन र सम्मानजनक समाधान दिने हो। यदि नेपाल सरकारले साँच्चै सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित र सम्मानजनक जीवनयापन दिलाउन चाहन्छ भने, पहिलो प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—सरकारी र गुठी जमिनको प्रभावकारी व्यवस्थापन। सरकारी स्वामित्वमा रहेका जमिन तथा गुठीका नाममा रहेका, तर प्रयोगविहीन वा दुरुपयोग भइरहेका जग्गाहरू पहिचान गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यसले एकातिर राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्छ भने अर्कोतिर बसोबास व्यवस्थापनका लागि आधार तयार पार्छ। तर त्यसैसँगै सबैभन्दा संवेदनशील विषय भनेको एलानी जमिन हो। एलानी अर्थात् दर्ता नभएको, स्पष्ट स्वामित्व नतोकिएको जमिन—यही ठाउँमा ठूलो संख्यामा सुकुम्बासीहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। यस्ता जमिनलाई स्पष्ट अध्ययन, नापजाँच र पहिचान गरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई त्यहीँ स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी (लालपुर्जा सहित) दिनु नै व्यवहारिक र न्यायोचित उपाय हो। यसरी मात्र नागरिकले “सही सरकार रोजिएको रहेछ” भन्ने अनुभूति गर्न सक्छन्, र राज्यप्रति भरोसा बलियो हुन्छ। हाम्रै ठाँउ कोहबरा, दामुन,गौरिगञ्ज, कमल, दमक प्रायःसबै तिर एलानी जग्गामा लामो समय देखी स्थाइरुपमै बसोबास गर्ने नगरिकहरुको संख्या ठुलो रहेको छ । तर पछिल्लो समय केही स्थानीय तहहरूमा एलानी जमिनबाट समेत सुकुम्बासीलाई हटाउने निर्देशन र गतिविधिहरू देखिन थालेका छन् भन्ने गुनासाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले एक खालको त्रास र अन्योल सिर्जना गरेको छ। यदि सरकारले समग्र वास्तविकता नबुझी एलानी जमिनबाट समेत सुकुम्बासीलाई लखेट्ने नीति लिन्छ भने त्यसको सामाजिक र राजनीतिक असर गम्भीर हुन सक्छ। देशभरि असन्तोष, द्वन्द्व र अव्यवस्था बढ्ने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन। यसैले संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय अत्यन्त आवश्यक छ। नीतिगत स्पष्टता, तथ्यमा आधारित निर्णय, र मानव अधिकारप्रति संवेदनशीलता—यी तीन आधार बिना यो समस्या समाधान सम्भव छैन। सरकारलाई हेक्का हुनुपर्छ—सुकुम्बासी पनि यही देशका नागरिक हुन्, उनीहरूको पनि सम्मानजनक जीवन बाँच्ने अधिकार छ। ⸻ नेपालमा जमिनको स्वामित्वका आधारमा वर्गीकरणनेपालमा जमिनलाई मुख्य रूपमा स्वामित्वका आधारमा चार भागमा विभाजन गरिएको छ, जसले अहिलेको बहस बुझ्न पनि मद्दत गर्छ: १. निजी जमिन (Raikar) यो व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको, लालपुर्जा प्राप्त जमिन हो। किनबेच, नामसारी, धितो राख्ने जस्ता सम्पूर्ण अधिकार कानुनी रूपमा मान्य हुन्छन्। अहिले नेपालमा सबैभन्दा सामान्य र प्रचलित जमिन यही हो। २. सरकारी जमिन नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिन। सडक, वन, नदी किनार, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संरचना आदि यसअन्तर्गत पर्छन्। यस्तो जमिन व्यक्तिगत रूपमा कब्जा वा किनबेच गर्न पाइँदैन। ३. गुठी जमिन धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जमिन। मन्दिर, मठ, जात्रा, पूजाआजा सञ्चालनका लागि यसको उपयोग गरिन्छ। यसको व्यवस्थापन प्रायः गुठी संस्थान वा सम्बन्धित निकायले गर्छ। ४. एलानी जमिन कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता नभएको, तर व्यवहारमा प्रयोगमा रहेको खुला जमिन। धेरै सुकुम्बासी यस्तै जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन्। यसलाई व्यवस्थित गरी दर्ता गर्ने प्रक्रिया राज्यको प्रमुख चुनौतीमध्ये एक हो। सुकुम्बासी समस्या केवल “जग्गा खाली गराउने” विषय होइन, यो सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र राज्यको विश्वसनीयतासँग जोडिएको प्रश्न हो। सरकारले यदि विवेकपूर्ण ढंगले सरकारी र गुठी जमिनको व्यवस्थापन गर्दै, एलानी जमिनको वैज्ञानिक पहिचान र वितरण गर्छ भने समाधान सम्भव छ। तर हतारमा, समन्वयबिना र संवेदनशीलता नदेखाई चालिएका कदमहरूले समस्या झन् जटिल बनाउन सक्छन्। अन्ततः, समाधान एउटै छ—नीति स्पष्ट, कार्यान्वयन न्यायपूर्ण, र नागरिकप्रति जिम्मेवार सरकार।